दिल्ली में अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार ने ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार उपराज्यपाल को दे दिया है। अब इस अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने के लिए केजरीवाल पूरी कोशिश कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियों का समर्थन पाने में जुटे हैं।
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